ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦਾ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ

-ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰਨ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਤੇ ਵੱਡੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਖਾਦ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ (ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ) ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਖਾਦ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਟੈਗਿੰਗ’ ਦੇ ਨਾਮ ਹੇਠ ਜਬਰੀ ਵਾਧੂ ਸਾਮਾਨ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਟਰੱਕ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 350 ਬੋਰੀਆਂ ਯੂਰੀਆ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ ਕਰੀਬ 95,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੂਰੀਆ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਲੋੜੇ ਸਮਾਨ ਵਿਚ ਸਲਫਰ, ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਤੇ ਨੈਨੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਉਤਪਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਮ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ‘ਤੇ ਖਾਦ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਹ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਸਮਾਨ ਕਿਉਂ ਖਰੀਦਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਕਸੂਰਵਾਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪਿੱਛੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਮਾਨ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਡਰੋਂ ਹੁਣ ਖਾਦ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੰਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਉਹ ਡੇਢ ਲੱਖ ਦਾ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਈ, ਤਾਂ ਐਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਖਾਦ ਵਿਕ੍ਰੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਟੈਗਿੰਗ’ (ਜਬਰੀ ਸਾਮਾਨ ਥੋਪਣ) ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਯੂਰੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।