ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ : ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 46,000 ਕਰੋੜ

Posted By Sandip Kaur

Publish Date: Wed, 29 Jul 2026 09:10 AM (IST)

Updated Date: Wed, 29 Jul 2026 10:41 AM (IST)

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ : ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝੋਲੀ ਖਾਲੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 46,000 ਕਰੋੜ

ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ, ਜਲੰਧਰ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਿਤ ਮੌਸਮ ਆਧਾਰਿਤ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੈਰ-ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। 2023-24 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਅਤੇ ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਸੋਧ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮਐਫਬੀਵਾਈ ਲਾਗੂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਡਿਜੀਕਲੇਮ ਮਾਡਿਊਲ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਪੋਰਟਲ, ਸੀਐਲਏਪੀ ਐਪ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਉਣੀ 2024 ਤੋਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ 2025 ਤੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

3 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ₹46,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ (2023-24 ਤੋਂ 2025-26) ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 4,351 ਲੱਖ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ₹10,662.32 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਜੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ₹46,002.08 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ₹4,399.06 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (₹17,382 ਕਰੋੜ) ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ (₹8,697 ਕਰੋੜ) ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਹੇਠਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਣੀ (Table) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:

ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	ਦਰਜ ਅਰਜ਼ੀਆਂ (ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ)	ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)	ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵੇ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)	ਲੰਬਿਤ ਦਾਅਵੇ (ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ)
ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਟਾਪੂ	0.004	0.008	0.051	–
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	244.89	146.85	362.85	2,752.94
ਅਸਾਮ	34.02	24.60	189.95	4.02
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ	244.60	674.37	1,086.63	58.06
ਗੋਆ	0.012	0.006	0.009	0.002
ਹਰਿਆਣਾ	462.83	696.84	1,594.54	87.99
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	15.33	104.41	233.37	17.69
ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ	7.94	47.07	113.33	10.03
ਝਾਰਖੰਡ	50.11	0.50	19.39	33.56
ਕਰਨਾਟਕ	104.12	1,274.63	7,643.35	111.33
ਕੇਰਲ	6.28	39.81	179.81	1.02
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	554.86	1,985.11	3,620.11	123.47
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ	572.56	1,093.79	17,382.14	212.33
ਮਣੀਪੁਰ	0.15	1.51	3.68	1.21
ਮੇਘਾਲਿਆ	1.59	0.03	38.60	0.32
ਮਿਜ਼ੋਰਮ	0.01	0.02	–	–
ਓਡੀਸ਼ਾ	419.81	32.55	419.54	21.13
ਪੁੱਡੂਚੇਰੀ	1.14	0.01	14.32	1.20
ਰਾਜਸਥਾਨ	1,146.29	2,987.99	8,697.19	867.53
ਸਿੱਕਿਮ	0.07	0.21	0.32	0.03
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ	164.12	477.37	1,876.23	14.29
ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ	4.95	1.56	2.48	0.09
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼	307.55	842.98	1,754.64	70.02
ਉੱਤਰਾਖੰਡ	8.19	230.12	769.57	10.81
ਕੁੱਲ	4,351.44	10,662.32	46,002.08	4,399.06

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 4,351.44 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ₹10,662.32 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ₹46,002.08 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੀਮਾ ਦਾਅਵੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਵੀ ₹4,399.06 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਲੰਬਿਤ ਹਨ।