ਵਰਿਆਣਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ NGT ਸਖ਼ਤ, 8.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਸਬੰਧੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਜਲੰਧਰ : ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਾਰਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਸਥਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰਾਂ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ, ਲੀਚੇਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਖ਼ਰਾਬ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (PPCB) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐੱਨਜੀਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਮਾਹਰ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਅਫ਼ਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ।

ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਦੋ ਜੁਲਾਈ 2026 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕੂੜਾ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੂੜੇ ਦਾ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਜਾਂ ਡੰਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਨਿਖੇੜਾ (Segregation) ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਸੜਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੂੜੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵੇਅਬ੍ਰਿਜ (Weighbridge), ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਜਾਂ ਫੈਂਸਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕ ਤਕ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ, ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪੀਜ਼ੋਮੀਟਰ (Piezometer) ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲ ਲੀਚੇਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੀਚੇਟ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੀਵਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸੀ।

9.30 ਕਰੋੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, 8.40 ਕਰੋੜ ਵਸੂਲਣਾ ਬਾਕੀ

NGT ਅਨੁਸਾਰ ਠੋਸ ਕੂੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਿਯਮ, 2016 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ 2025 ਤਕ 6.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਹਰਜਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਲ ਰਕਮ 9.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 8.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਲੀਏ (Land Revenue) ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਕੂੜੇ ਦੀ ਫਿਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਡੰਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ 12,70,600 ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਪੁਰਾਣਾ/ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੂੜਾ (Legacy Waste) ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀਦਾਰ ਨੇ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਪੀਪੀਸੀਬੀ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੂੜੇ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐੱਨਜੀਟੀ ਨੇ ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਡਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਣੇ ਦੂਜੇ ਕੂੜਾ ਡੰਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਡੰਪ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੂੜਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੀਟਿਡ ਕੂੜੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।