ਅੱਜ ਲੱਗੇਗੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ: ਜਲੰਧਰ, ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਫਿਲੌਰ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬਣੇ 25 ਬੈਂਚ

ਚੰਦੀਪ ਭੱਲਾ,ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ,ਜਲੰਧਰ: ਪ੍ਰਿਆ ਸੂਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਕੋਦਰ ਅਤੇ ਫਿਲੌਰ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 21 ਬੈਂਚ ਅਤੇ ਨਕੋਦਰ ਤੇ ਫਿਲੌਰ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿਖੇ 2-2 ਬੈਂਚ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੇਸ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਵੈਵਾਹਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ (ਤਲਾਕ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ), ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਸ, ਨੇਗੋਸ਼ੀਏਬਲ ਇੰਸਟ੍ਰੂਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 138 ਤਹਿਤ ਚੈੱਕ ਬਾਊਂਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ, ਵੰਡ ਦੇ ਕੇਸ, ਕਿਰਾਏ ਅਤੇ ਬੇਦਖਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ, ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨੀ ਕੇਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਬੈਂਚ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮਾ ਹੋਣ ਯੋਗ ਛੋਟੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਜੁਰਮਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਤੇ ਲੇਬਰ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਝਗੜਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕੇਸਾਂ, ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀ-ਲਿਟੀਗੇਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਵਸੂਲੀ, ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ੇ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਨਿਪਟਾਰੇ, ਅਤੇ ਐਨ ਪੀ ਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੇ ਕੇਸ ਵੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਕੁਮਾਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਸੀ.ਜੇ.ਐੱਮ.-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼, ਅੰਤਿਮ ਅਤੇ ਲਾਗਤ-ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਚਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।