300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਨਾਲ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਹਰ ਮਰਲੇ ਤੇ ਲਗਭਗ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਂਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਨਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐੱਨਓਸੀ ਤੇ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਨਾਂ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਐੱਨਓਸੀ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਲਈ ਐੱਨਓਸੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਫੀਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ---------------------------- 2013 ਤੇ 2018 ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਚੂਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਲ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਦਾ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਮੇਅਰ ਵਨੀਤ ਧੀਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ 111 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤਹਿਤ 160 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਿਰਫ਼ 6 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਕੀ 154 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 43 ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ---------------------- ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹਰਿਆਲੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਗ੍ਰੀਨ ਏਰੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਲੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰੱਖਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਸਤੀ ਪੀਰਦਾਦ ਰੋਡ, ਕਾਲਾ ਸੰਘਿਆਂ ਰੋਡ, ਵੇਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਨੇੜੇ, ਲੱਦੇਵਾਲੀ, ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ, ਮਿੱਠਾਪੁਰ ਤੇ 66 ਫੁੱਟ ਰੋਡ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਰਕ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸੀਵਰੇਜ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਪਰ ਸੜਕਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ।