ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ: ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ

ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਈਡੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਟਿੱਪਣੀ ਜਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਏਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ 31 ਅਗਸਤ ਦੇ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ 28 ਅਗਸਤ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਤੋਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਅਸਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਡਾਟਾ, ਚੇਨ-ਆਫ-ਕਸਟਡੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਸਮੇਤ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ 2002 ਦੀ ਧਾਰਾ 66(2) ਤਹਿਤ 30 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਧਾਰਾ 66 (2) ਸਿਰਫ਼ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਐੱਪਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਪੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੋ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਈਡੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ੈਡਿਊਲਡ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਖੇਤਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ 7 ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।