ਸੱਚਖੰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਕਟ ਨਾ ਬਦਲੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ : ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ

- ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ - ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਸ਼ਾਹਕੋਟ : ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਬਣੇ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜ ਕੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿਰਫ਼ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਸਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਸਰਹੱਦੀ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਮਨ-ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ। ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਯਾਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ੁਦ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਹਰ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜੋ ਮਿਸਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ।