ਸੋਢਲ ਮੇਲੇ ’ਚ ਝੂਲਿਆਂ ’ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ! ਰਾਮਲੀਲਾ ਪਾਰਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਜਲੰਧਰ : ਸੋਢਲ ਮੇਲੇ ’ਚ ਨਹਿਰੂ ਚਿਲਡਰਨ ਪਾਰਕ-ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ’ਚ ਝੂਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐੱਨਓਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੋਢਲ ਨਗਰ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਤਨੂ ਬੇਦੀ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਝੂਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ’ਤੇ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 22 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ 24 ਤੋਂ 27 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਲਈ ਨਵੀਂ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਕ ਸਾਲ 2001 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗ੍ਰੀਨ ਸਪੇਸ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਡੇ ਝੂਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਜੇਸੀਬੀ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਖੁਦਾਈ ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਕਾਰਨ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 18-20 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ 40-52 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ ਝੂਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰੱਸਟ ਬਨਾਮ ਮੁੱਡੱਪਾ (1991) ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਕ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਪਾਰਕ ਦੋਹਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।