- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਗ਼ੈਰ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਜਾਸ, ਜਲੰਧਰ : ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ 138 (4ਐੱਫ) ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗੱਡੀ ਵੇਚਣ ਵੇਲੇ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਤੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡੀਲਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਲਮੇਟ ਆਈਐੱਸਆਈ ਮਾਰਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਬਗ਼ੈਰ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇ ਜੇਕਰ ਵਾਹਨ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀਲਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2010 ’ਚ ਸੈਂਟ੍ਰਲ ਮੋਟਰ ਵ੍ਹੀਕਲ ਐਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਤੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਆਰਟੀਓ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 72 ਤੋਂ ਵੱਧ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ
ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੋਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ 72 ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਕੇ ਮਹੀਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਹਨ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਰਾਇਲ ਇਨਫੀਲਡ ਤੇ ਸੁਜ਼ੂਕੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਵਾਹਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਹੈਲਮੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬੀਐੱਮਸੀ ਚੌਕ ਨੇੜੇ ਹੀਰੋ ਕਾਸਮੋ ਦੇ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਉਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਚਾਰਜ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕਾਰਗੋ ਹੋਂਡਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੇਲਸ ਮੈਨੇਜਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੂਬੇ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈਲਮੇਟ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਹੈਲਮੇਟ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਆਫਰ
ਕਰੀਬ ਇਕ ਮਹੀਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੜ੍ਹਾ ਵਾਸੀ ਹਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਚੌਕ ਸਥਿਤ ਹੀਰੋ ਕਾਸਮੋ ਤੋਂ ਸਪਲੈਂਡਰ ਬਾਈਕ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਮੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਮੰਗ ਕਰਨ ’ਤੇ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਮੁਕਰ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਜੰਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਹੈਲਮੇਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਕ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੈਲਮੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਲਮੇਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਨ ਗਡਕਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਏਜੰਸੀ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਾਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੈ ਰੱਦ : ਆਰਟੀਓ
ਆਰਟੀਓ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਟਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮ ਬਾਰੇ ਆਰਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਆਈਐੱਸਆਈ ਹੈਲਮੇਟ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।