ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ED ਦਾ ਮੁੜ ਸੰਮਨ, 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪੇਸ਼

ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਈਡੀ (ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਘੁਟਾਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਈਡੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੰਗੇ ਗਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ 'ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ' ਅਤੇ 'ਐਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੇਅਆਊਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।

ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਇਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।