ਅੱਜ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲਾ ਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ,ਜਲੰਧਰ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਬਹੁ-ਚਰਚਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਅੱਜ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ED) ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਈਡੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈਡੀ ਨੇ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਈਡੀ ਨੇ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਤਾਰੀਖ਼ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ।

ਕੀ ਹੈ 348 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ‘ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਐਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਗਭਗ 348 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਵੇਂ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਥਿਤ ਗੜਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।

ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਈਡੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:

ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਨੁਚਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੇਆਊਟ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਗਿਆ।

ਕੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ।

ਅੱਜ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀ ਹੈ।