ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 5 ਰੋਜ਼ਾ 'ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ', ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨਣ 'ਤੇ ਰੇਲਾਂ ਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ,ਜਲੰਧਰ: ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਭਗਤ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ 14 ਤੋਂ 18 ਤਾਰੀਖ਼ ਤੱਕ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਮ੍ਹ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ

ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਏ.ਸੀ. (AC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਟਰੇਡ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਘਾਤਕ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਟਰਾਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਤੁਰੰਤ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ (ਸਮਾਰਟ) ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤ ਦੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਿਲ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਬੇਹਾਲ

ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 24 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ-ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਬਿਜਲੀ ਗਾਇਬ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ।

5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ: ਰੇਲਾਂ ਅਤੇ ਹਾਈਵੇਅ ਰੋਕਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ (14 ਤੋਂ 18 ਤਾਰੀਖ਼) ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਧਰਨੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।