
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੇ ਚਰਚਿਤ ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ ਤੇ ਐਲਟਸ ਸਪੇਸ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ’ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਮਾਲ) ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਮਨ ਭੇਜ ਕੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਈਡੀ ਨੇ ਆਈਏਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਵੀ ਈਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਲੇਅ-ਆਊਟ ’ਚ ਫੇਰਬਦਲ : ਈਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅਣਉਚਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ (ਸੀਐਲਯੂ) ਦੇਣ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਲੇਅਆਊਟ ’ਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਥਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੇਅਆਊਟ ਬਦਲ ਕੇ ‘ਮਿਊਰਵੁੱਡਸ ਈਕੋਸਿਟੀ’ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ‘ਧੀਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨਜ਼’ ਦੇ ਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਦਮ ਗ੍ਰੇਟਰ ਮੋਹਾਲੀ ਏਰੀਆ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਈਟਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਨਟੈੱਕ ਸਿਟੀ ਕੇਸ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਜਿੱਥੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧਾਰਾ 85 ਤਹਿਤ ਨਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਜਦੋਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ (ਮੌਜੂਦਾ ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ) ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਅਰਬਨ ਡੈਵਲਪਮੈਂਟ ਮੰਤਰੀ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। 27 ਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੇਸ ’ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।