ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਈਡੀ ਨੇ 11 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ, ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 4.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ੍ਰੀਜ਼

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਮਾਲ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ) ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਤੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਨੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ੋਨਲ ਦਫਤਰ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ 4, 5 ਤੇ 6 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ 11 ਥਾਈਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਧਨ ਸ਼ੋਧਨ ਨਿਵਾਰਣ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ), 2002 ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਲਾਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਉਪਕਰਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਝੂਠੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਤਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇੜਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੰਡੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 'ਜ਼ੀਰੋ ਪੀਰੀਅਡ' ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਅਲਾਟ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੀਐੱਸਆਈਈਸੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਲਗਪਗ 4.01 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 12 ਲੱਖ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟ

ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਦਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਪਲਾਟ ਸ਼ੈਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲਪਨਿਕ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਦਯੋਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟਿੰਗ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।