- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
CMO ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ! 'ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ' ਦਾ ਨਕਾਬ ਲੱਥਾ, HC ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ 'ਆਪ' 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਨਜ਼
Punjab Congress ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ' ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Mon, 05 Oct 2026 01:34 PM (IST)
Updated Date: Mon, 05 Oct 2026 01:39 PM (IST)
ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਥਿੰਦ , ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਨਵ ਨਿਯੁਕ ਤ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਤੰਜ਼ ਕੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ 'ਲੋਕਪਾਲ' ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁਣ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀਆਂ ਬੂਹਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ 'ਆਪ' ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ' ਕਹਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨੈਤਿਕ ਹਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ—ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਂ ਰਸੂਖਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦੇਰੀ, ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਈਡੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਐੱਮਓ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਈਡੀ (ED) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਕ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐੱਸਡੀ (OSD) ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੰਮਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ (ਨਿਤਿਨ ਗੋਹਲ ਅਤੇ ਬੀਰ ਦੇਵਿੰਦਰ) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ (ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ-ਪੋਸਟਿੰਗ), ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ, ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ 'ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਖਿਲ ਸਰਫ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ) ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੁਤੰਤਰ ਏਜੰਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਹਰ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕਦੀ ਰਹੇਗੀ।