ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸੀਜ਼, ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਧਿਆ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਤੀਜਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਤੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰੀਬ 17 ਤੋਂ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਲਾਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਰਕਮ ਕੱਢੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਦਲ ਇੰਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਚਡੀਐੱਫਸੀ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਤਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਸੂਲੀ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਬ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਦਲ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨ ਠੇਕਾ ਕੰਪਨੀ ਦੁਰਗਾ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਵੀ ਸੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਸ਼ਾਖਾ ਨਿਗਮ ਦੇ ਹੋਰ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। --- ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੀਐੱਫ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ, ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਂਡਿੰਗ ਖਾਤੇ ਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖਾਤਾ ਸੀਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਪੀਐੱਫ਼) ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਨਿਗਮ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਰੀਬ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੀਐੱਫ਼ ਵਜੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਟਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। --- ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ 18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਲਾਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਕੰਮ ਲਟਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਫ਼ਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹਨ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਸ ਲੜ ਕੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬੱਦਲ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।