ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ 45,527 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਕਾਇਆ, ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਲੰਧਰ

ਪੱਤਰ ਪ੍ਰੇਰਕ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਜਲੰਧਰ : ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਈ-ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਲੰਧਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਸਤੀ ਕਾਰਨ ਖਿਸਕ ਕੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 18ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੈਂਡੈਂਸੀ 8.32 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 45,527 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਨਾਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 13ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 21ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਘਾਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਹੇ ਘਨਸ਼ਿਆਮ ਥੋਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਰੰਗਲ ਤੇ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਮਾਡਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।

-ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਵਾਂ-ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਆਮ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1,500 ਰੁਪਏ ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੌਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨਮ-ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਿਆਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਕਾਇਆ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

-ਜਲਦ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ : ਡੀਸੀ

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਜੀਤ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਈ-ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ।

-ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਰਵਰ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ ਉਡੀਕ

ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਥਿਤ ਟਾਈਪ-ਵਨ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਰਵਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਟੋਕਨ ਨੰਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੇ। ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵਰ ਹੌਲੀ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ।