- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪਹਾੜ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਤਕ ਨਹੀਂ! ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ CBI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ
ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ, ਟਿੱਪਰ ਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Fri, 09 Oct 2026 03:50 PM (IST)
Updated Date: Fri, 09 Oct 2026 04:33 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਡਰੋਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਗੂਗਲ ਅਰਥ, ਇਸਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਸਰੋਤ ਤੋਂ ਤਿੰਨ-ਅਯਾਮੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਖੇਤਰ 'ਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰਵੇਖਣ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪੂਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਮਨਚੰਦਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਖਣਨ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 20 ਤੋਂ 110 ਫੁੱਟ ਤਕ ਪਾਈ ਗਈ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਸਲ ਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਮਿਲੇ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰਸਤੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉੱਥੇ ਟਰੱਕ, ਟਿੱਪਰ ਤੇ ਜੇਸੀਬੀ ਵਰਗੀਆਂ ਭਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਢੇਰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਿਨ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 31 ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 26 ਚਾਲੂ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।