- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਕਤਲ ਕਾਂਡ: 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਅਧੂਰਾ! 2014 'ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ 5-5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਹੁਣ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ
1989 ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
Posted By Sunita
Publish Date: Tue, 14 Jul 2026 10:32 AM (IST)
Updated Date: Tue, 14 Jul 2026 10:33 AM (IST)
ਦੀਪਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: 1989 ਵਿੱਚ ਲਾਪਤਾ ਹੋਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ 37 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਲਈ ਲੰਬੀ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਦਰਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਅਜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੱਟ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ 1990 ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਐਚ.ਐੱਲ. ਰਣਦੇਵ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਲਕੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਟਕਦੀ ਰਹੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪਏ ਅਤੇ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1998 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੀ। 2012 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਐੱਸਪੀ ਬਸਰਾ, ਡੀਐੱਸਪੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐੱਸਪੀ ਬਸਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮਿਲੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਤਰੀਕ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਲੰਬੀ ਦੇਰੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਝੰਝੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
2021 ਵਿੱਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ 'ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਰੋਸ
ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2021 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਵੱਲੋਂ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਮ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ 1978 ਤੋਂ 1993 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ।