ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ CBI, 38 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ, ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤਲਬ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Publish Date: Sat, 24 Oct 2026 09:54 AM (IST)
Updated Date: Sat, 24 Oct 2026 09:56 AM (IST)
ਦੀਪਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 38 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਵੀ ਮੰਗਵਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੱਥ
ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਦਫ਼ਤਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ‘ਇਹ ਸਾਈਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੈ’ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸਾਈਟ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
38 ਨੁਕਤਿਆਂ ’ਤੇ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਰੂਲਜ਼-2013, ਰਾਜ ਦੀ ਰੇਤ ਤੇ ਗਰੈਵਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੀਤੀ-2023 ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਨੀਤੀ-2023 ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2022 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ 38 ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਕਰੱਸ਼ਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਜਨਤਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ, ਦਰਿਆਈ ਤਲ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਹੋਰ ਖਣਿਜ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਸਾਈਟ-ਵਾਰ ਸੂਚੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਦਾਂ ਮੰਗਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।