- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ 100% ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ., ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Tue, 16 Jun 2026 06:08 PM (IST)
Updated Date: Tue, 16 Jun 2026 06:12 PM (IST)
ਸੰਜੀਵ ਸੂਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਖਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ, ਸੀ.ਬੀ.ਐੱਸ.ਈ., ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਸਮਿਤੀ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2026-27 ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਟ ਐਪ 2.0’ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ 'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਟ ਐਪ 2.0' ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ?
'ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਟ' (ਪ੍ਰੀ-ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਟੂਲ) ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਿਯਮਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੂਲ ‘ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2016’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 21 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਿਵਿਆਂਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੱਸੀ ਕਮਰ, ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸ਼ੈਡਿਊਲ
ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ-ਕਮ-ਰਾਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸਮਗ੍ਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ) ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ 'ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ' ਵਜੋਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਡੀ.ਐੱਸ.ਈ. ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਸ.ਈ.ਟੀ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਗੇ।
ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ
ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2026: ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਦੀਕਸ਼ਾ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਆਪਨ ਸਟਾਫ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੂਨ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ 2026: ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ/ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ/ਐਡਮਿਨ ਲੌਗਇਨ ਆਈ.ਡੀ. ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਐਕਟੀਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਗਸਤ 2026: ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਐਪ’ ’ਤੇ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਸਤੰਬਰ 2026: ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਆਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਕਤੂਬਰ 2026 : ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਕ੍ਰੀਨਿੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਦਿਵਿਆਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਛਾਣ ਹੋ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।