ਗਹਿਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀ, 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ, ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਬਕਾਇਆ

ਦੀਪਕ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ : ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਵਾਰ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੇਂਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਏਡਿਡ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਏਰੀਅਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੁਝ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਅਤੇ ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ/ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਰਤ ਸਾਰੇ 1400 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ 12000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰਹਿਸਮਈ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ 512 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 425 ਰਹਿ ਗਏ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ

ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਾਲ 1967 ਵਿੱਚ 512 ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਸਨ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 87 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 425 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲਗਭਗ 9468 ਅਹੁਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ 425 ਏਡਿਡ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਲਗਭਗ 1400 ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗੰਭੀਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਿਵਾਰਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗਹਿਣੇ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ, ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਮਕਾਨ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਵਿਆਜ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਨੀਪੁਰ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨਿਭਾਵੇ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਵਾਅਦਾ ਨਿਭਾਵੇ ਤੇ ਏਡਿਡ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦੇਵੇ।