ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ; 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਚੱਕੋ ਅਸਤੀਫ਼ੇ, ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਬਣੇ ਅਸਥਾਈ ਪੈਂਟੂਨ ਪੁਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਵਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਵਸੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਪੱਕੇ ਪੁਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਭਰਿਆਲ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ। ਜੇਕਰ 10 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਪਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣਗੇ, ਜੰਮੂ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨਗੇ।

ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਥਾਈ ਪੈਂਟੂਨ ਪੁਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੂਰ, ਚੇਬੇ, ਭਰਿਆਲ, ਲਸੀਆਂ, ਕੁੱਕੜ, ਮੰਮੀ ਚੱਕਰੰਗਾ ਅਤੇ ਕਜਲੇ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮਰੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਝੱਲਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ 'ਤੇ ਪੱਕਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।