100 ਕਰੋੜ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਪੁੱਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਕ ਵੀ ਇੱਟ, ਰਾਵੀ ਪਾਰਲੇ 7 ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ

ਆਕਾਸ਼, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਡਿਜਿਟਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਾਵੀ ਪਾਰਲੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਪੁੱਲ ਨਾ ਬਣਨ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵੱਸਦੇ ਸੱਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਂਹ, ਹੜ੍ਹ, ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

2021 ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ

ਰਾਵੀ ਪਾਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਨੀ ਦਿਓਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਪੱਕਾ ਪੁੱਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਡ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਫੰਡ ਤਹਿਤ 100.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਉੱਪਰ ਕਰੀਬ 1600 ਮੀਟਰ ਲੰਬਾ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਪੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਦੀਨਾਨਗਰ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 165 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹੀ। ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਐਵਾਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਿਆ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਿਆ ਮੁੱਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਕੰਮ

ਫਰਵਰੀ 2025 ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕਾ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁੱਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਐਨਓਸੀਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 2026 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ 2026 ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੁੱਲ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

14 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 7 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ 14 ਪਿੰਡ ਵੱਸਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਧੇ ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ਼ ਭਰਿਆਲ, ਤੂਰਬਾਨੀ, ਰਾਏਪੁਰ ਚਿੱਬ, ਮੰਮੀ ਚੱਕਰੰਗਾਂ, ਕਜਲੇ, ਝੁੰਬਰ ਅਤੇ ਲਸਿਆਣ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ ਲਗਭਗ 2500 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੁੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੱਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।

ਬਰਸਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਪੂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸੱਤ ਪਿੰਡ

ਹਰ ਸਾਲ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਆਰਜ਼ੀ ਪੈਨਟੂਨ ਪੁੱਲ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦਰਿਆ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਤੋਂ ਪਿੰਡ ਟਾਪੂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਬਿਮਾਰਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ

ਹਲਕਾ ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਆਪ ਆਗੂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁੱਲ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ’ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਦੋ ਦਰਿਆ

ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਝ ਦਰਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਾਲਿਕ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਗਮ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੇਤਰ ਝੀਲ ਵਰਗਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਬਰਸਾਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਪਾਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੁੱਲ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਅਧੂਰੀ ਪਈ ਹੈ।