ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਅਟਕਿਆ, ਨਿਰਮਾਣ ਜਲਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰਲੀਭੰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਕਲਾਨੌਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਲਾਨੌਰ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਅਤੇ ਦੋਰਾਂਗਲਾ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 2054 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਨਿੱਜਰਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਕੀਮਪੁਰ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ, ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਉੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਖੇਡ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਆਹਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਲਾਕ ਕਲਾਨੌਰ ਵਿੱਚ 61 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ 44 ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।

ਵਰਕਰਾਂ, ਹੈਲਪਰਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ

ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਈ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਧੂਰਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫ਼ਸਰ ਜਸਮੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਹੋਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਧੂਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਗ੍ਰਾਂਟ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।