ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ‘ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ’ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਢਾਲ! ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਵਧਦੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਸਮੀਖਿਆ

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ : ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੂਕ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ (ਐੱਲਏਡੀਸੀਐੱਸ) ਤੇ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਕਸਰ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਲਏਡੀਸੀਐੱਸ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਨਰਮ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਅਨਸਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਘਟਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ।

ਪੁਲਿਸ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗੀਨ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ’ਚ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 379-ਬੀ ਸਨੈਚਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਨੈਚਰਾਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲ ’ਚ ਹੁਣ ਬੀਐੱਨਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 ਅਧੀਨ ਸਨੈਚਿੰਗ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਪ੍ਰਿਕਰਿਆ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਖਾਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਦੁਹਰਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ’ਚ ਰੋੜਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਐਕਟ 1987 ਤਹਿਤ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਸਹਾਰਾ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮਜੋਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 304 ਵੀ ਬੇਸਹਾਰਾ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੈ।

ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ ਸਵਾਲ

ਨਵੇਂ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਐਕਟ ਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸਨੈਚਿੰਗ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਗਠਤ ਅਪਰਾਧੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਾ ਉਠਾ ਸਕਣ।

ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹੈ ਵਿਰੋਧ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਜੀਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਟੁਰਨਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੁਰਨਾ ਮੁਤਾਬਕ ਲੀਗਲ ਏਡ ਡਿਫੈਂਸ ਕੌਂਸਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।