- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ, ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਪੰਚਕੂਲਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬਹੁਚਰਚਿਤ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬੈਂਕ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਦੋ ਹੋਰ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ (IDFC) ਬੈਂਕ 'ਚ ਏਰੀਆ ਹੈੱਡ ਰਹੇ ਸ਼ਮੀਮ ਡਾਰ ਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਬੈਂਕ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ 'ਚ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਰਹੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਵਾਉਣ, ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਥਿਤ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-32 ਸਥਿਤ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲਗਪਗ 504 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ (FD) ਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਡੈਬਿਟ ਨੋਟਸ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹ ਜਾਂਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਰਾਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 17 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਈਡੀਐੱਫਸੀ ਫਸਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਏਯੂ ਸਮਾਲ ਬੈਂਕ ਦੇ 6 ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 3 ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ, 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ 6 ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਬੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ (CSCL) ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਸਟ (CREST) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋ ਹੋਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਧਨ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਜੰਸੀ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ (ਮਨੀ ਟ੍ਰੇਲ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ।