ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ ਚਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਾਲਕ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੈਲਿਡ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।

ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ 'ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ' ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਅੰਸ਼ਿਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਸਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਚਾਲਕ ਸੁਖਦੇਵ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5,44,725 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਡਾਕਟਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ, 2022 ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚਾਲਕ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਹਨ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੈਲਿਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੰਪਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚਾਲਕ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਵਿੱਚ 25 ਜੂਨ, 2021 ਤੋਂ 18 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਗੈਪ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੀਮਾ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ, 1923 ਦੀ ਧਾਰਾ 4ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਚਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 15 ਜੂਨ, 2021 ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਹਾਇਕ ਖੇਤਰੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ 19 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਲਕ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਆਜ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੇਣਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਤਿੰਨ ਮਾਰਚ, 2022 ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।