'15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ?', ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਕਾਰ (RTE) ਐਕਟ 2009 ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਮਾਤ ਪਹਿਲੀ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਸਕੇ ਹੋ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਦਾਖ਼ਲਾ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2012 ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ RTE ਐਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ 450 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਲਗਪਗ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਾਖ਼ਲਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਪਗ ਦੋ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।