ਛੋਲੇ-ਭਟੂਰੇ ਤੇ ਕੁਲਚੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਖ਼ਤਮ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵੈਂਡਿੰਗ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ SC ਨੇ ਕੀਤੀ ਰੱਦ

ਰਾਜੇਸ਼ ਢੱਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 'ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ' ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਛੋਲੇ-ਭਟੂਰੇ, ਕੁਲਚੇ-ਛੋਲੇ, ਪਰੌਂਠੇ, ਤੰਦੂਰ, ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਖਾਧ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ 2020 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹਿਣਗੇ।

ਦਰਅਸਲ, ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫੁੱਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਵਿਕਰੇਤਾ, ਛੋਲੇ-ਭਟੂਰੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪਰੌਂਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨੋਂਗਮੇਕਾਪਮ ਕੋਟਿਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ 'ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ' ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰੇਹੜੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਵੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ (ਸ਼ਿਫਟ) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉੱਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਪਖਾਨੇ (ਟਾਇਲਟ), ਸੰਕੇਤਕ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ।

ਸਾਰੇ ਵੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂਬੱਧ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ 22 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।