ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਭੇਜੀ ਚਿੱਠੀ, ਇਆਲੀ- ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਭਰੀ ਹਾਮੀ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਿੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ 29 ਜੂਨ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ ਸਬੰਧੀ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।

ਇੰਚਾਰਜ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ, ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਂਦ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ, ਡਾ. ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਦਕਿ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ, ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਦਾਖਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਸਿੱਖ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ।

ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਹਵਾਲਾ

ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਰਾਇ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕਤਰਤਾ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 22 ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 22 ਜੂਨ (ਸੋਮਵਾਰ) ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਏਜੰਡਾ ਹਾਲੇ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।