- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਲੈਕਚਰਾਰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2004 ਅਤੇ 2018 ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ।