ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ, 30 ਜੂਨ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲ; 61.13 ਲੱਖ ਕੁੱਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਵਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਸੁਸਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 12 ਜੂਨ ਤੱਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 15.23 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰਵੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ 61.13 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਲਗਪਗ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਡਾਟਾ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਬਜਟ ਵੰਡ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਗਰਮੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਉਮੀਦਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕੀ। ਸਰਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 61.17 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 10.89 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸਰਵੇ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਸਰਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ (12 ਜੂਨ ਤੱਕ)

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਕਵਰੇਜ (%)

ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 61.17%

ਮਾਨਸਾ 60.07%

ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 13.62%

ਰੂਪਨਗਰ 13.46%

ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 13.25%

ਮੋਹਾਲੀ 13.25%

ਤਰਨਤਾਰਨ 12.03%

ਲੁਧਿਆਣਾ 14.33%

ਜਲੰਧਰ 10.89%