ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ SIR ਤੇਜ਼, 25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਵੇਗੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੋਣ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਨੀ ਨਵੰਬਰ-ਦਸੰਬਰ 2026 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ (SIR) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਦਕਿ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 2.14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਮੋਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਤੇ ਤਰੁੱਟੀ ਰਹਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਸਆਈਆਰ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਜੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਐਸਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 24,453 ਬੀਐਲਓਜ਼, 2,500 ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਤੇ 936 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਰਿਕਾਰਡ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਤੇ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ 2.14 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਨੰਦਿਤਾ ਮਿਤਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ 86 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਮੈਪਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਸਾਲ 2003 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਪਿਛਲੀ SIR ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋਹਰੀਆਂ, ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਅਯੋਗ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆਂ ਕਿਆਸਅਰਾਈਆਂ

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ 'ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜੁੱਟੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਵਰਕਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਅਤੇ ਜਨਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਸੰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ

SIR ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਰਕ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 8,500 ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਏਜੰਟ (BLAs) ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਏਜੰਟ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੇ ਪੁਨਰੀਖਣ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ।

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ (ਪ੍ਰਾਰੂਪ) ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 29 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਵਾਇਦ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ।

ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

15 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ SIR ਲਈ ਚੋਣ ਅਮਲੇ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ।

25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ।

31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ।

29 ਸਤੰਬਰ ਤਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ।

1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।

SIR ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ

• SIR ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਬੀਐਲਓ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਐਨਿਊਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਗੇ।
• ਹਰੇਕ ਬੀਐਲਓ ਨੂੰ ਔਸਤਨ 300 ਘਰ ਤੇ 1200 ਵੋਟਰ SIR ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
• ਬੀਐਲਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮ 15 ਤੋਂ 24 ਜੂਨ ਤਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ।
• SIR ਤਹਿਤ 1 ਜਨਵਰੀ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਮਿਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ 24 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਖਰੜਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
• ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਦਾਅਵੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਅਗਸਤ ਤਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਿਪਟਾਰਾ 31 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਧਾਰ ਪਛਾਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ

ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ 1 ਜਨਵਰੀ 2003 ਵਾਲੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੀਐਲਓ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾਉਣਗੇ। ਫਾਰਮ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਗੇ। ਐਸਆਈਆਰ ਦੌਰਾਨ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ।

ਵੈਲਿਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ :

1. ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ
2. ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸੰਗਠਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ (1989 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ)
3. ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ
4. ਪਾਸਪੋਰਟ
5. ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ)
6. ਪੱਕੇ ਪਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ
7. ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ
8. ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (OBC, SC, ST)
9. ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ
10. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ/ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਸਬੂਤ

ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸੰਵਿਧਾਨ

• ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਕਾਰਜਕਾਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 324 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।
• ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਆਮ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਫਰਵਰੀ 2027 ਤਕ ਹੈ।