ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਮੁੜ ਗੁਹਾਰ, ਤੰਗ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ; ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਵਰਗੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੌਨੀ ਬਲ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰੌਤੀ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਬਿਨਾਂ ਪੁਖਤਾ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾਗਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੁਲਿਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।