ਇਕੱਲੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਜੀਵਿਤ ਤੇ ਯੋਗ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਵਲ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਨਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ 25 ਮਈ 2022 ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਪਤੀ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1996 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ 6 ਨਵੰਬਰ 1980 ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 30 ਮਈ 1992 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ 14 ਨਵੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹਾਲੇਖਾਕਾਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2015 ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2006 ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੰਗ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਯੋਗ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਹੀ ਰੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ 14 ਨਵੰਬਰ 2011 ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ।