ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਦਬਾਅ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ MBA ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ। ਲੜਕੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਮਾਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਸ ਦੇ ਜੱਦੀ ਘਰ ਲੈ ਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ। ਲੜਕੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਆਹ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ।

ਲੜਕੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੀਵਨ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਗੌਰਵ, ਨਿਜਤਾ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਇਸੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਆਹ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂਲ ਤੱਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੈਵਾਹਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਜਾਂ ਝੂਠ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਿਸੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਵਲ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ 'ਤੇ ਰਾਏ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਤੰਤਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।