ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ: ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਰੇਲਵੇ ਚੁੱਕੇਗਾ ਇਲਾਜ ਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਅੰਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਅਸਲ ਖਰਚਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਹਾਦਸਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਣਾਉਟੀ ਅੰਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਿਵਾਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀ 'ਚ ਇਕ ਵੈਲਿਡ (ਬੋਨਾਫਾਈਡ) ਯਾਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਉਸਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਹਾਦਸਾ (ਮੁਆਵਜ਼ਾ) ਨਿਯਮ, 1990 ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਲਾਜ 'ਤੇ 1.19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਬਣਾਉਟੀ ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਜ 'ਤੇ ਵੀ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰੀਨਾ ਦੇਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਤੈਅ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਲਿਮਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ "ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਇਬਿਲਟੀ" (ਸਖ਼ਤ ਦੇਣਦਾਰੀ) ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਤਕ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1990 'ਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ 2016 'ਚ ਸੋਧ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਅਸਲ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੂਲ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲਾਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮ-4 ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਅਸਲ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਪੂਰਤੀ ਤੇ ਬਣਾਉਟੀ ਅੰਗਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਲਈ 1.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਲੱਤ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਧੂ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।