ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਈ ਕਾਪਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਖੇਪ 'ਚ ਕਮੀ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 34 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਾਪਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰੇਲ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਓਰੀਐਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।

ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਸਥਿਤ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਟ੍ਰੇਡਰਜ਼ ਨੇ 4 ਮਈ 1989 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਰਸੀਦ ਨੰਬਰ 00124 ਰਾਹੀਂ ਕਾਪਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ 106 ਬੈਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਖੇਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਨੌਂ ਬੈਗ ਗਾਇਬ ਪਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਤ ਤੋਂ ਅੱਠ ਬੈਗ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਵਜ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁੱਲ 1104 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮਾਲ ਘੱਟ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 31 ਮਈ 1990 ਨੂੰ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਮਾਲ ਬੀਮਾਯੁਕਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰ ਨੂੰ 36,732 ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਬਰੋਗੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਾਵਰ ਆਫ਼ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।

ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਵੈਗਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਕਰਤਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹੀ ਵੈਗਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੂਲ ਸੀਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ 4 ਮਈ 1989 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ 31 ਮਈ 1990 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ, 1890 ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ 1989 ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਕਟ, ਜੋ 1 ਜੁਲਾਈ 1990 ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਐਕਟ, 1890 ਦੀ ਧਾਰਾ 76-ਈ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਪੰਕਜ ਜੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕਾਪਰ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਕਮੀ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਦੀ ਕਮੀ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਇਸ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਕਲੇਮਜ਼ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੁਆਰਾ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 1992 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਿਰਾਧਾਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।