- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰੇਰਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ₹35,203 ਵਿਆਜ
RERA ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਭੂ-ਮਾਲੀਆ (land revenue) ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਂਗ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Mon, 22 Jun 2026 04:01 PM (IST)
Updated Date: Mon, 22 Jun 2026 04:05 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (RERA) ਨੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਦਿ ਹਰਮੀਟੇਜ ਪਾਰਕ ਫੇਜ਼-2’ 'ਚ ਫਲੈਟ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਡਰ ਕੰਪਨੀ ਪੈਰਾਡਾਈਮ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵੈਂਚਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੇਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਰਕੇ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪਿੱਠ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਰਤਾਜ ਖ਼ਾਨ ਨੇ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਢਕੌਲੀ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਟਾਵਰ-5ਏ ਦੀ 11ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ 4-BHK ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 74.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (construction-linked payment plan) ਤਹਿਤ 39.11 Lakh ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ (sale agreement) ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੈਅ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਰੇਰਾ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਿਲਡਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿਆਜ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਰੇਰਾ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰਕਮ 'ਤੇ 10.80 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਦਰ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ 31 ਮਈ 2026 ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਲਈ ਦੇਣਯੋਗ ਵਿਆਜ ਦੀ ਰਕਮ 13,37,714 ਰੁਪਏ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ ਅਸਲ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ 35,203 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰੇਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਭੂ-ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਾਂਗ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕਵਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੇ ਦੇਣਯੋਗ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਂ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।