ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਤੇ ਘਿਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ DGP ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਐਂਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨ (PHRO) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ ਹੋਏ 35 ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਲਗਪਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਥਿਆਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹਣ ਜਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।

PHRO ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਰਜ਼ਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ “ਗੋਲੀ ਦਾ ਬਦਲਾ ਗੋਲੀ” ਵਰਗੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸੋਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2025 ਵਿਚ ਸੂਬੇ 'ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 47 ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ 35 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜਾਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਹੇ।