ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਧੀ ਚਿੰਤਾ: 2027 ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਪੱਛੜੀ, ਅਜੇ 75% ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਡਰੱਗ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਿੱਥੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਜੂਨ ਤਕ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਜੂਨ ਤਕ ਟੀਚੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ਼ 15.23 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਕੁੱਲ 61.13 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅਜੇ ਵੀ ਲਗਪਗ 75 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਆਪਕ ਡਾਟਾ ਲਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ, ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਬਜਟ ਵੰਡ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਧਾਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸਰਵੇਖਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਗਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ ਹੈ।

ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 61.17 ਫੀਸਦੀ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 10.89 ਫੀਸਦੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀਆਂ ਹਨ।

ਸਰਵੇਖਣ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਹਿਮ?

ਸੂਬੇ ਦੇ 61.13 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ। ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ। ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤੇ ਬਜਟ ਵੰਡ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ। 12 ਜੂਨ ਤਕ ਸਿਰਫ਼ 15.23 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ (24.91%) ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ। ਜਲੰਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 61.17 ਫੀਸਦੀ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਊਟੀ, ਸਟਾਫ਼ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਕਾਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਾਰ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ (12 ਜੂਨ ਤਕ)