VAT ਤੇ GST ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ, ਮੋਹਾਲੀ-ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ; 31 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਵਧਾਈ ਗਈ OTS ਯੋਜਨਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੈਟ ਅਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਬਕਾਇਦਾਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੁਮਿਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਸੰਪਤੀ 13.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਨਿਲਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਜਾਲੰਧਰ) ਦੀ ਮੈਸਰਜ਼ ਐਮ.ਆਰ. ਰਾਈਸ ਮਿਲਜ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ 1.11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨਿਲਾਮੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਫਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ 3.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਪਟਾਰਾ (OTS) ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟੀਐਸ (OTS) ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 31 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ ਬਕਾਇਦਾਦਾਰ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵੈਟ ਵਿਵਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਅਟੈਚ ਕਰਨ, ਸੰਪਤੀਆਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਨਿਲਾਮੀ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 20 ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।