ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਲਟਕੀ ਤਲਵਾਰ ! ਮੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸ, ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋਵੇਗੀ ਮਾਨਤਾ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ 'ਚ 15 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡੀਸੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੇਠ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50,000 ਰੁਪਏ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 7,800 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ 32 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਮੂਲ ਫੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਗਣਨਾ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧੀ ਗਈ ਮੂਲ ਫੀਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਾਧਾ ਲਗਪਗ 17 ਤੋਂ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਵਾਧੂ ਫੀਸਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਫੀਸਾਂ 'ਚ 25 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਧੂ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਕਮ ਮੋੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਹਰੇਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ

ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਹਰੇਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਫੀਸ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਟੂਰ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸਾਂ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸਲ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਟਰੱਸਟ, ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਗਠਿਤ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੈਕਸ਼ਨ (ਈਡਬਲਯੂਐਸ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਕਮ ਸਿੱਧੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਐਡਜਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਫੀਸਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ’ਤੇ ਪਏ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟਾਏਗਾ।