ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨੇ ਵਧਾਈ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ 'ਸੱਚ' ਜਾਨਣ ਲਈ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੋਰਚਾ

ਜੈ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਅ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਦਰਾ ਭਵਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ -ਇਕੱਲੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣਗੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦੇਣਗੇ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਅਰੁਜਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖ਼ਾਨਾਜੰਗੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਤੇ ਧਰਾਤਲ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਾਕਨ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਨਟਰਾਜਨ ਅਤੇ ਭਜਨ ਲਾਲ ਜਾਟਵ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਬਜ਼ਰਵਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਕ ਧੜਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਲਿਕਾਅਰੁਜਨ ਖੜਗੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਪੱਖ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਖੜਗੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦੋ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਅੰਤਰ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਦ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਭੁਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ’ਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਹਾਰ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ’ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇਗਾ।