ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਤੋਹਫਾ, ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਹੁਕਮ ਖਤਮ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਟੈਸਟ (ਟੀਈਟੀ) ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿਣਗੀਆਂ।

ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਟੀਈਟੀ ਯੋਗਤਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਯੋਗਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ?

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਨ ਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਸਥਾਈ ਜਾਂ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2009 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਟੀਈਟੀ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਜੁਮਨ ਇਸ਼ਾਤ-ਏ-ਤਲੀਮ ਟਰੱਸਟ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦ 'ਅੱਗੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਵਿਚਾਰ' ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਤਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਤਾਲਮੇਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।