ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ SIR ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਫੀਸ ਤੇ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਮਾਫ਼, 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ ਯੋਜਨਾ

ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਣਕੂ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐੱਸਆਈਆਰ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਫੀਸ ਨਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ।

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਫੀਸ ਮਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋ ਸਕਣ।

ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਐੱਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਰੱਖਣ ਲਈ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਦੌਰ ’ਤੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਸਥਾਈ ਵਾਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਰਗੇ 12 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।

ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ’ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ’ਚ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ’ਤੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ 200 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਗਜ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ 210 ਗਜ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1,600 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 1,630 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨਓਸੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।