ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 25 ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 276 ਮੁਤਾਬਕ 32 ਸਾਲ ਤੋਂ (1988 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ) ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਟੈਕਸ 'ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਅਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।


ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਡੀਏ

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਡੀਏ ਦੀਆਂ 16 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।


ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ

20 ਮੈਂਬਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਨਾਟਕ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਲਾਟ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇਸ ਸਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ, ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬੇਹੱਦ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।


ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਬੰਦ

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਜਟ 'ਤੇ ਭਾਰ ਵੱਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਲਰ ਪੰਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਪਾਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।


ਸੀਡ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜ਼ੋਰ

ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀ (ਏਪੀਐੱਮਸੀ) ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੀਡ ਬੈਂਕ ਬਣਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

Posted By: Seema Anand