- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸਾਹਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ 6,107 ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਅਦਾਕਾਰ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਫਿਲਮ 'ਸਤਲੁਜ (Punjab 95)' ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਬੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਾਰਤ 'ਚ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ Zee5 ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ।
ਦਿਲਜੀਤ ਨੇ ਲਾਈਵ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ-
ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅਧਿਆਏ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਲਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇਕਪਾਸੜ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਫਿਲਮ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦੋ ਐਸਐਸਪੀ ਅਤੇ ਇਕ ਡੀਆਈਜੀ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਦਰਦਨਾਾਕ ਦੌਰ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਵੇਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਹੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਬਣੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ੱਕੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ। ਸਾਹਨੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਕਥਿਤ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੀ 6,107 ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।
ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ ਜੂਨ 1984 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 1994 ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਛਾਣੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਿਥਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਡਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਥਿਤ ਅਗਵਾ, ਕਤਲ ਤੇ ਗੈਰ-ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਸਸਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 25,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਤਲ ਤੇ ਸਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1995 'ਚ ਖਾਲੜ ਦੇ ਆਖਰੀ ਜਨਤਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।
ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਕੇਜੇਐਸ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਕਸ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 'ਸਤਲੁਜ (ਪੰਜਾਬ 95)' ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਯੋਗ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਦਿਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਅਦਾਕਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ZEE5 ਤੋਂ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦਨਾਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੂਹਕ ਯਾਦ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੀਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 1980 ਤੇ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨਾਗਰਿਕ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਤਵਾਦ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਹਿਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ‘ਸਤਲੁਜ (ਪੰਜਾਬ 95)’ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੇ ਦੌਰ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।