ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ NIHEA, 7 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਦਫ਼ਨ

ਮੋਹਿਤ ਪਾਂਡੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਲੋੜ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਹਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਲ 2006 'ਚ ਪੀਜੀਆਈ (PGI) ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ (NIHEA) ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੇਵਲ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਬੈਠਕਾਂ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਾਲ 2007 'ਚ ਪੀਜੀਆਈ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸੱਤ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੈਲਥ ਫੈਸੀਲਿਟੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਹੈਲਥਕੇਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹਿਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਨਿਰਮਾਣ, ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਸਕਣ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਭੰਬਲਭੂਸੇ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 'ਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਮੂਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕੋਰ ਮੈਂਡੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਠਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਐਮਬੀਏ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ (ਪੈਕ), ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਅਤੇ ਯੂਆਈਈਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਮਸ-ਜੋਧਪੁਰ ਤੇ ਆਈਆਈਟੀ-ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਦਹਿਲੀਜ਼ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।

ਮਾਰਚ 2024 'ਚ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ NIHEA ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਕੋਰ ਮੈਂਡੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਆਈਆਈਟੀ ਰੋਪੜ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੱਲ

ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਬੈਠਕਾਂ, ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਧਰਾਤਲ 'ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।